ग्रामसभा

असली नकली चेहरे.

आज सामान्य जनतेला फसवनेचा काळ आलेला आहे. सामान्य माणसाला फसवून, त्याला लुबाडून प्रचंड प्रमाणामध्ये लुट केली जात आहे. सरकारी अधिकारयाचा असा समज झाला आहे कि, त्यांना पगार हा कार्यालयात हजार राहण्यासाठी मिळतो. लोकांची कामे करण्यासाठी नव्हे. लोकांची कामे करण्याच्या बदल्यात त्यांना चिरीमिरी लोकांकडून मोबदला म्हणून मिळते. पैसे मिळाल्यावर अधिकाराचा गैरवापर करून खरयाचे खोटे व खोट्याचे खरे केले जाते. लाच न देणाऱ्याला दुपारी या, चार वाजता या, उद्या या, गुरुवारी या अशी उत्तरे मिळतात. अमुक कागद अपुरा, पलीकडच्या ऑफिसात जा, भलतीकडेच जा अशी उडवाउडवी ची उत्तरे मिळतात. काही माहिती विचारायला गेल्यास जणू गुन्हाच केला असल्यासारखे वागवतात.

तलाठी ७/१२, ८ अ चा उतारा, भूमिहीन दाखला, उत्पन्न दाखला, रहिवासी दाखला इ. साठी लाच खातो, तर ग्रामसेवक आणि सरपंच अनुदान लाटतात. पोलिसांना तर तक्रारदार हवाच असतो. ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे. त्याच्या कडून भरपूर पैसे उकळून अन्याय ग्रास्ताची केस दाबने हा पोलिसांचा सरकारमान्य धंदा आहे. गुंड मवाली सामान्य जनतेकडून खंडणी वसूल करतात - बेकायदेशीरपणे तर पोलिसांची जणू मटकेवाले, दारुवाले, गान्जावले, जुगारवाले यांचेकडून हप्ता वसूल करण्यासाठीच नेमणूक झाली आहे. ट्राफिक पोलिसांना तर लोकांच्या गाड्या अडवून ५० रु. पासून ५०० रुपयापर्यंत लाच हप्ता वसूल करण्याचा धंदाच उघडून दिलाय वाटत सरकारण. या पोलिसांनी जर लाच, हप्ता वसूल करणे थांबवले तर त्यांच्या कमरेचा पट्टा तरी शिल्लक राहील का?

लोकप्रतिनिधी म्हणजे निवडून दिलेले पुढारी यांची तर जनतेचा पैसा खाण्याची जणू चढा ओढच लागलेली असते. रस्ता, पूल, गटार न बांधताच कागदावर बांधल्याचे दाखवून पैसा लुबाडला जातो. गटार दोन्ही बाजूने मंजूर झालेला असतो पण एकदा डाव्या बाजूने फोटो काढायचा व एकदा उजव्या बाजूने फोटो काढायचा व एकाच बाजूने बांधलेले गटार दोन्ही बाजुनी बांधल्याच दाखवलं जात. वस्तीचे सिमेंटीकरण गल्लीबोळातून मंजूर केल जात मात्र दर्शनी प्रमुख रस्त्यांचे सिमेंटीकरण होते. आतल्या बाजूला कोण विचारत? बांधलेलच समाज मंदिर पुन्हा बांधल्याचे दाखविले जाते असा सर्व गडबड घोटाळा लोकप्रतिनिधी व अधिकारी कंत्राटदाराच्या सहकार्याने करतात. 

दलित नेते दलितांचे प्रश्न सुटण्यासाठी त्यांचे अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नाचा इश्यू (मुद्दा) करून आकांड तांडव घालतात. अत्रोसिती केस हातात घेवून सवर्नाकडून पोलीस व दलित नेत्याने पैसे खाणे हा यांचा पैसे खाण्याचा राजरोस धंदा झाला आहे. 

वर्तमानपत्रास लोकशाहीचा चौथा खांब म्हटले जाते मात्र हा खांब पूर्णपणे मोडकळलाय. नेता अधिकारी किंवा व्यक्तीची बातमी - पुरावे गोळा करून बड्यांना ब्लाकमेल करून पैसे खाण्याचा धंदा पत्रकारांनी उघडला आहे. व खऱ्या बातम्या लपवून व भ्रष्ट लोकांची पैसे खावून स्तुती सुमने गावून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. एखाद्या बातमीची न्यूज व्ह्याल्यू न तपासता ज्या बातमीत जास्त पैसा मिळतो ती मूल्यवान बनते व फ्रन्ट पेजवर झळकते.

राजकीय पक्ष लोकांची दिशाभूल करतात. हिंदू मुस्लीम, दलित सवर्ण, मराठी अमराठी असे समाजात भेद फुट पाडतात. धनदांडग्याकडून पैसे घेवून पैशाची लुट करतात, निवडणुकीच्या वेळी जनतेला दारू, मटणाची पार्टी, पैसे वाटतात. महिलांना साड्या वाटतात. सभेला मानस गोळा करून आणण्याची कंत्राट दिली जातात. कंत्राट दाराना भरपूर पैसा दिला जातो. हे कंत्राटदार लोकांना न्यायला, पोचवायला गाडी, चहा, नाश्ता, जेवण फुकट देतात शिवाय शंभर शंभर रुपये रोज वाटतात. मग भरपूर गर्दीच्या सभा होतात शक्तीप्रदर्शने होतात निवडणूक संपताच एकही आश्वासन पाळले जात नाही. कोणतीही अडचण घेवून गेल्यास, पैसे देवून मत विकत घेतलय ते तुमची काम करण्यासाठी नव्हे. असे उत्तर मिळते. निवडणुकीत उधळलेला पैसा दामदुपटीने वसूल केला जातो. ज्याच्या कडून पैसा घेतला त्यांच्याच हिताची धोरण राबवली जातात. ज्यांच्याकडून मत घेतली त्यांना वाटण्याच्या अक्षता लावल्या जातात.

आजकाल निरनिराळ्या एन. जी. ओ. निघाल्यात. म्हणजे फोरेन किंवा सरकारी फंड घेवून चालवल्या जाणाऱ्या संस्था. एखादा कारखाना चालवावा तशी हि समाजकार्य करणारी संस्था चालवली जाते. बांधिलकी जनतेशी नसते. तर ज्यांचे कडून पैसा मिळतो त्या फंडिंग एजन्सीशी बांधिलकी असते. एजन्सीच्या लोकांना दारू, मटन देवून खुश केले जाते. जरूर तर बायाही पुरवल्या जातात. प्रोजेक्ट घेतले जातात. कागदी रिपोर्टिंग आणि प्रेझेन्टेशनला प्रत्यक्ष कामापेक्षा महत्व जास्त. जमिनीवर उन्हातान्हात राबणारा ग्रासरुटचा कार्यकर्ता कवडीमोल असतो. त्याला ५०० रुपयेही पगार देववत नाही बोलणी मात्र फार खावी लागतात. भरपूर काम कराव मागत आणि काम मनाप्रमाण झाल नाही तर नालायकहि ठराव लागते. संस्थेनी मधूनच प्रोजेक्ट बंद केला, किंवा काही केल तर दोष त्यालाच मिळतो फक्त रिपोर्टिंग आणि प्रेझेन्टेशन म्हणजेच कॅम्पुटर व इंग्लिशमध्ये तरबेज असणारा एम. एस. डब्ल्यू. ५००० रुपयापासून ३०००० ते ६०००० रुपयापर्यंत पगार घेतो. काही एन जी ओ मधील डायरेक्टर तर लाखात पगार घेतात. विमानाने प्रवास, महागड्या हॉटेल्स मध्ये राहण व जेवण, वोल्वो गाडीतून प्रवास किंवा एसी कर मधून, बिसलेरीच पाणी हि चैन असते. फोन फुकट असतो हे सगळ समाजकार्याच्या नावाखाली खरतर भांडवलदारानी जनतेची लुट, शोषण करून पैसे कमावल्यामुळे समाजात अंधश्रद्धा, व्यसन, बेकायदेशीर उद्योग, गुंडगिरी, भेसळ, भ्रष्टाचार, गलीछ वस्त्या, स्त्री अत्याचार, अनारोग्य, अशिक्षितपणा या समस्या निर्माण होतात. म्हणून या संस्थाना मोठमोठे फंड देवून या समस्या दूर करण्याची कंत्राटे दिली जातात. प्रत्यक्षात त्यामुळे भांडवलदारांची पाळमूळ घट्ट होतात रोगाचे मुल दूर करण्यापेक्षा फांद्याच छाटल्या जातात. 

काही वेळा अनेक समस्यांमुळे सामान्य माणूस कोर्टाची पायरी चढतो. पण तिथ गेल्यावर कळत रिक्षावाल्यां सारखेच हे वकील अडचणीत सापडलेल्या माणसाकडे पक्षकार मिळावा म्हणून मला मला करतात. एखाद्या वकिलाला सहजपणे पुस्तकांचे दुकान जरी विचारले तरी दुकान दाखवेल आणि म्हणेल ' सकाळ पासून बोहनी झाली नाही. ५० - १०० रुपये हातावर टेकवा. ' साधी नोटीस काढायला ५०० रुपये घेतात व किरकोळ खर्चाच्या कामाचे शेकडो रुपये घेतात. अन्यायग्रास्ताला न्याय देण्यासाठी नव्हे तर अन्याय ग्रस्ताला बळीचा बकरा बनवून त्याचेकडून पैसे उकलण्यासाठीच हा धंदा असतो. अलीकडे वकिली करण्यापेक्षा अधिकारी मानेज करण्याचा वकिलांनी धंदा उघडलेला आहे. पोलीस, डॉक्टर, अधिकारी, साक्षीदार, पत्रकार यांना पैसे देवून मानेज करायचं मग आपल्या पक्षकाराच्या बाजूने निकाल लागतो, खोटे पुरावे, खोट्या साक्षी घेतल्या जातात काही वेळा तर या मानेजमेंट मध्ये चक्क न्यायाधीश सुद्धा मानेज केले जातात. 

जे वकिलांचे तेच डॉक्टरांचे. लोकांची, पेशंटची सेवा करण्यासाठी डॉक्टर नसून पैसे कमावण्याचा एक चांगला प्रतिष्ठित धंदा म्हणजे डॉक्टरांचा दवाखाना किंवा हॉस्पिटल होय. गरज नसताना भारी औषधे द्यायची कारण डॉक्टरांच्या स्पर्धेमध्ये ज्याचा लवकर गुण येतो तिकडे पेशंट जातात. म्हणून पेशंटच्या आरोग्याशी खेळले जाते. त्याच्या रोगप्रतिकार शक्तीचा फज्जा उडवला जातो. गरज नसताना ओपरेशन केली जातात. पैसे कमाविण्यासाठी पेशंटच्या जीवाशी आरोग्याशी व सक्षमतेशी खेळले जाते. अलीकडे लाब, मेडिकल व डॉक्टर एकमेकांना पेशंट पुरवण्यासाठी कमिशन घेतात, गरज नसताना वेगवेगळ्या तपासण्या करायला सुचविले जाते.

गावातील शिक्षक तर मुलांना शिकवण्यापेक्षा राजकारणच जास्त करतात. गावोगावी या शिक्षक लोकांनी पार्ट्या तयार केल्या आहेत. राजकारण हा यांचा पार्ट टाईम बिझिनेस आहे. गुटखा, तंबाखू खाणे, पोरींवर लायनी मारणे, दारू पिणे याचे यांना काही विशेष वाटत नाही. सगळीकडे व्यवस्था नासली, कुजली, सडली आहे. तिचे वाटोळे झाले आहे.