गणतंत्र

 

गणतंत्र दिवस अर्थात Republican Day हा दर दिवशी २६ जानेवारीला आपण साजरा करतो. आज या गणतंत्र दिवसाला ६९ वर्ष पूर्ण होत आहेत. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाने राज्यघटनेचा स्वीकार केला. आणि २६ जानेवारी १९५० ला आपला देश स्वायत्त गणराज्य म्हणून घोषित करण्यात आला. मात्र अनेक लोकांना आजही स्वातंत्र्य दिवस आणि गणतंत्र दिवस यातला फरक कळत नाही. हे वास्तव आहे.

अर्थात १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र दिन आहे. या दिवशी भारतास इंग्रजांपासून स्वातंत्र मिळाले. मात्र तरीही २६ जानेवारी हा खरा स्वातंत्र दिन आहे असे मला वाटते. कारण या दिवसा पासून राज्यघटना अमलात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यासाठी २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस महान परिश्रम केले. आणि ही राज्यघटना अस्तित्वात आली.  राज्यघटना म्हणजे नेमक काय गणित आहे जे मला कळतंय त्या प्रमाणे मांडण्याचा प्रयत्न इथे करत आहे.

1.     मुलभूत हक्क

राज्यघटनेनी भारतीय नागरिकास मुलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. १. समानतेचा हक्क. २. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क ३. शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क ४. धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क ५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ६. संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क इ. हे हक्क व्यक्तीचे स्वातंत्र अभादित ठेवतात.  कोणाही समूहाकडून, व्यक्तीकडून किंवा शासनाकडून जर या मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर कोर्टात न्याय मागता येतो. त्यामुळे देशातील नागरिक मुक्त आणि आनंदी जीवन जगू शकतात.

२.     मूल्य

भारतीय संविधानाचे प्रास्ताविक हे या देशाची मुल्ये कोणती आहेत ते व्यक्त करतात.

आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास; सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार अभिव्यक्त, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.

हे प्रास्ताविक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा खरा आत्मा आणि आरसा आहे.  सर्व आधुनिक आणि लोकशाही मुल्ये याठिकाणी आहेत.

३.     लोकशाही

सत्ता विकेंद्रीकरण हा भारतीय लोकशाही चा मजबूत कणा आहे. कार्यकारी मंडळ, कायदेशीर मंडळ आणि न्यायालयीन मंडळ असे लोकशाहीचे प्रमुख ३ अंग आहेत. भारत हे एक संघराज्य आहे. केंद्र आणि राज्य यांचे अधिकार आणि कर्तव्य यांची उत्कृष्ट बांधणी आपणास राज्यघटनेमध्ये पहाण्यास मिळते.

प्रतिक्रांती अशक्य

भारतीय लोकशाहीची रचना या देशाचे भवितव्य घडवीत आहे. भारताला रक्तरंजित क्रांती आणि प्रतीक्रांतीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. हुकुमशाही मध्ये क्रांती प्रतिक्रांती करणे फार सोपे असते. राजा किंवा राजकीय प्रमुख व्यक्तीचा खून केला की प्रतिक्रांती सहज शक्य होऊन जाते. सम्राट अशोकाचा खून असो किंवा संभाजी महाराजांचा खून असो रक्तरंजित प्रतिक्रांती या देशाने अनुभवलेली आहे.

भले आज संपूर्ण क्रांती नसेल झाली मात्र केवळ एक दोन माणसांचे खून करून प्रतिक्रांती करणे आता शक्य नाही. किमान भारतीय राज्य घटना जोपर्यंत मुळ रुपात अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तरी नाही. लोकशाही मध्ये ते इतके सोपे नाही. आपण महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खुना पासून ते अगदी दाभोळकर, पानसरे, कुलबर्गी यांच्या खुना पर्यंत हे अनुभवत आहोत. आता प्रतीगाम्यांना खुनाचे पत्ते खेळून प्रतिक्रांती करता येणार नाही. उलट यामुळे ते अधिकच गोत्यात येवू लागले आहेत आणि बदनाम होऊ लागले आहेत.

वैचारिक अप्रामाणिकपणा

वास्तविक  हे सर्व भारतीय कायदेशीर वास्तव आहे. या देशात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता कायद्याने प्रस्थापित झालेली आहे. मात्र वास्तव चित्र मात्र नेमके उलटे आणि भयानक आहे. डॉ. आंबेडकराना देखील याची चिंता होती. राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी जर राबविणारे लोक विषमतेचे पुजारी असतील तर त्या राज्यघटनेचा काहीही उपयोग होणार नाही. भारतात वैचारिक अप्रामाणिक पणा असल्याचे देखील ते सातत्याने मांडतात. यामध्ये उच्चवर्णीयांमध्ये तो अधिक दिसून येतो ही बाब ते अधोरेखित करतात. या देशातील राज्यकर्त्यांकडून त्याचा प्रत्यय आपणास आजदेखील येत आहे.

EVM मशीन मध्ये घोटाळा

राज्य घटनेला धक्का न लावता मनुस्मृती ची अमलबजावणी करण्याचा घाट राज्यकर्ते घालत आहेत. सांस्कृतिक, आर्थिक अराजक माजवून या देशात आणीबाणी लादून राज्यघटना नेस्तनाबूत करण्याचा डाव आणि मनसुबे हे जातीयवादी, ब्राह्मणवादी राज्यकर्ते रचत आहेत. अत्यंत खोटारडे आणि नीतीहीन वृत्तीचे हे लोक सोशल मिडिया आणि प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक मिडीया द्वारे लोकांची दिशाभूल करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला EVM मशीन मध्ये घोटाळा करून सत्तेत येण्याचा अप्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. सत्तेत येवून जातीयवाद्यांना बळ देत आहेत तर पुरोगाम्यांना तुरुंगात डांबत आहेत.

ब्राह्मण्यग्रस्त समाजमन

या देशातील समाजमन ब्राह्मण्यग्रस्त आहे. स्वत:ला कुणापेक्षा तरी कमी लेखणे तसेच स्वत:ला कुणापेक्षा तरी उच्च लेखणे हाच यांचा स्वभावधर्म बनून गेला आहे. शिक्षित बनलेला समाज बदलेल. ही अपेक्षा तरुण पिढीने खोटी ठरवलेली आहे. दलित आदिवासी अल्पसंख्यांक महिला अत्याचार संख्या वाढताना दिसत आहे. ब्राह्मणी मानसिकतेची मूळं इतकी घट्ट बसलेली आहेत. की केवळ साक्षर बनल्यामुळे ती निघत नाहीत. उलट शिक्षणामुळे आलेला अहंकार तरुण पिढीला अधिकच ब्राह्मणी बनवत आहे.

सामाजिक लोकशाहीचा अभाव

राजकीय लोकशाही मिळाली पण सामाजिक लोकशाही अजूनही प्रस्थापित झालेली नाही. ऑर्डर स्वीकारणे आणि ऑर्डर देणे या पलीकडे अजूनही आपण फारसे गेलेलो नाही. आपल्या पेक्षा कमी असणाऱ्या समाजघटकाने आपले न ऐकल्यास समाज स्वत:च त्यांना शिक्षा देण्यास अजूनही धजावत आहे. आंतरजातीय विवाहातून होणारे मागासवर्गीय तरुणांचे खून, स्वजातीय / कुटुंबातील मुलीचा खून,  बीफ खाण्यावरून दलित मुस्लिमांच्या हत्या आणि मारहाण, मोरल पोलिसिंग, मंदिर वहीच बांधायला निघालेले भामटे आणि त्यांना मिळणारी समाजातून साथ, मिशा ठेवल्या म्हणून किंवा घोड्यावर बसला म्हणून होणारे दलितांचे खून हे सर्व सामाजिक लोकशाहीचा अभाव अधोरेखित करतात.

आर्थिक लोकशाहीचा अभाव

जन्मजात कोणीतरी जमिनींचे मालक आणि कोणीतरी जन्मजात भूमिहीन शेतमजूर, जन्मजात कोणीतरी उद्योजक व्यापारी आणि कोणीतरी जन्मजात कामगार कष्टकरी, जन्मजात कोणीतरी मंदिर पुजारी आणि कोणी तरी जन्मजात असे की ज्यांना मंदिर प्रवेशास मनाई. हे समाजाचे वास्तव भारतीय राज्यघटना आजही बदलू शकलेली नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव एव्हाना ब्राह्मण्यग्रस्त (फॅसिस्ट) राज्यकर्ते या वास्तवास जबाबदार आहेत.

हे सर्व वास्तव डोळ्यासमोर धरता संविधानाच्या बाजूच्या लोकांनी संविधान रक्षणाचे प्रयत्न जोरदार करायला हवेत. जातीयवादी, ब्राह्मण्यग्रस्त आणि संविधान विरोधी राज्यकर्त्यांना सत्तेपासून दूर करायला हवे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यघटनेच्या विरोधात असलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास नकार द्यायला हवा. प्रसंगी नोकरीतून बेदखल होण्याची हिंमत दाखवायला हवी. संविधानाबद्दल नागरिकांमध्ये विशेषत: तरुणांमध्ये जागरुकता निर्माण करायला हवी.

मागास घटकांच्या आर्थिक सामाजिक उन्नत्ती साठी जोरकस प्रयत्न करायला हवा. लोकशाही मुल्ये समाजात रुजाविण्यासाठी विविध प्रयोग करायला हवेत. विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही मुल्ये रुजविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. EVM मशीन विरुध्द लढा तीव्र करायला हवा. संविधान विरोधी राज्यकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांवर बारीक लक्ष ठेवायला हवे. त्यांच्या संविधान विरोधी हालचाली जनतेच्या लक्षात आणून द्यायला हव्यात.

मोठ्या प्रमाणात संविधान विषयक प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित व्हायला हवीत. लोकशाही विरोधी नीती मुल्ये बदनाम करायला हवीत. लोकशाही मूल्यांना सन्मान मिळून द्यायला हवा. आपले नेमके कुठे चुकतेय हे जनतेच्या लक्षात आणून द्यायला हवे. न ऐकणाऱ्या ब्राह्मणी प्रवृत्तींवर कायदेशीर कारवाही करायला हवी. आणि महत्वाचे म्हणजे पुरोगाम्यांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून समान किमान मुद्द्यांसाठी एक व्हायला हवे. आंबेडकरवाद्यांनी आता कम्युनिस्ट द्वेष थांबवायला हवा. कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यानी आता ब्राह्मणेतर नेतृत्वास संधी द्यायला हवी.

या सगळ्या एकत्रित प्रयत्नातूनच भारतीय लोकशाही घट्ट होईल. समाजमनावर जोपर्यंत संविधान राज्य करत नाही तो पर्यंत आपणास सातत्याने प्रबोधन मोहिमा राबवाव्याच लागतील. अन्यथा केवळ कायदेशीर अधिकार मिळाले तरी वास्तवात मनुस्मृतीचेच राज्य असेल. भारतामध्ये संविधानाच्या कठोर अंमलबजावणीतच उद्याच्या क्रांतीची आणि समाजवादाची बीज आहेत. हे आपणास विसरून चालणार नाही. मात्र जर संविधानाची योग्य रित्या अंमलबजावणी झाली नाही आणि मनुस्मृतीचे राज्य पुन:प्रस्थापित झाल्यास या देशात रक्तरंजित क्रांती कोणीही रोखू शकणार नाही.